मागास भागांत गुंतवणुकीस भाग पाडणार
म. टा. खास प्रतिनिधी । मुंबई
कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करताना केवळ मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक या शहरांवरच डोळा ठेवणाऱ्या कंपन्यांना आता चांद्यापासून बांद्यापर्यंत गुंतवणूक करण्यासाठी राज्य सरकार भाग पाडणार आहे. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊन मागास भागाचाही विकास व्हावा, यासाठीच राज्यातील 'विशाल प्रकल्प धोरणा'मध्ये अशाप्रकारचा बदल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा पुरविल्यानंतरही सरकारला 'रिझल्ट' न देणाऱ्या कंपन्यांना वेसण घालण्याबाबतही या धोरणात विचार होणार आहे.
ऑटोमोबाइल्स कंपन्या तसेच इतर बड्या कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होत आहे. मात्र या कंपन्यांनी गुंतवणुकीसाठी मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक अशीच शहरे डोळ्यासमोर ठेवल्याने या शहरात प्रकल्पांची रीघ लागली आहे. साहजिकच येथे रोजगाराच्याही तेवढ्याच संधी उपलब्ध होत असून या शहरांचा विकास झपाट्याने होत आहे. असे असले तरी महाराष्ट्राच्या इतर भागात मात्र प्रगतीचा वेग फारसा वाढलेला नाही.
जनरल मोटर्स, ह्युंदाई, एल.जी., महिंदा अॅण्ड महिंद्रा, टाटा सिएट, फॉक्सवॅगन अशा अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प याच चार-पाच शहरांच्या परिसरात आहेत. या शहरांमधील लोकसंख्या आणि वाहतूकही वाढली आहे. येथे हजारो कोटींची गुंतवणूक होत असताना महाराष्ट्राच्या इतर भागातील उद्योगांचे आणि त्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या प्रमाणात मात्र फारसा बदल झालेला दिसत नाही. या सर्व गोष्टींची दखल घेऊन राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांच्या धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात चर्चेला आला. या कंपन्यांना विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या परिसरातही उद्योग सुरू करावयास भाग पाडण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. 'यासंदर्भात आपला अभ्यास सुरू असून या उद्योगांच्या माध्यमातून राज्यातील तळागाळातील जनतेला रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरण तयार व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त केल्याचे कळते.
हे उद्योगधंदे राज्यातील अन्य भागात पोहचावेत, यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सोयीसुविधा त्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. यासाठी वित्त, उद्योग विभागाचे सचिव आणि मुख्य सचिव हे तिन्ही अधिकारी एकत्रित बसून प्रस्ताव तयार करतील. विशेष म्हणजे सरकारकडून आवश्यक त्या सोयीसुविधा घेतल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे रोजगार उपलब्ध करून न देणाऱ्या वा सरकारचा गरजेपेक्षा अधिक पैसा लाटू पाहणाऱ्या कंपन्यांना वेसण घालण्याबाबतची तरतूदही या प्रस्तावात होणार असल्याचे कळते. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत याविषयी सविस्तर चर्चा करून याबाबतच्या धोरणाला मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
नफेखोर कंपन्यांना चाप?
खरे तर राज्य सरकारकडून उद्योजकांनी आवश्यक त्या सोयीसुविधा घेतल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे रोजगार संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारचा गरजेपेक्षा अधिक पैसा लाटू पाहणाऱ्या कंपन्यांना वेसण घालण्याबाबतची तरतूदही मेगा प्रोजेक्ट्सबाबतच्या प्रस्तावात करण्यात येईल,
म. टा. खास प्रतिनिधी । मुंबई
कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करताना केवळ मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक या शहरांवरच डोळा ठेवणाऱ्या कंपन्यांना आता चांद्यापासून बांद्यापर्यंत गुंतवणूक करण्यासाठी राज्य सरकार भाग पाडणार आहे. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊन मागास भागाचाही विकास व्हावा, यासाठीच राज्यातील 'विशाल प्रकल्प धोरणा'मध्ये अशाप्रकारचा बदल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा पुरविल्यानंतरही सरकारला 'रिझल्ट' न देणाऱ्या कंपन्यांना वेसण घालण्याबाबतही या धोरणात विचार होणार आहे.
ऑटोमोबाइल्स कंपन्या तसेच इतर बड्या कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होत आहे. मात्र या कंपन्यांनी गुंतवणुकीसाठी मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक अशीच शहरे डोळ्यासमोर ठेवल्याने या शहरात प्रकल्पांची रीघ लागली आहे. साहजिकच येथे रोजगाराच्याही तेवढ्याच संधी उपलब्ध होत असून या शहरांचा विकास झपाट्याने होत आहे. असे असले तरी महाराष्ट्राच्या इतर भागात मात्र प्रगतीचा वेग फारसा वाढलेला नाही.
जनरल मोटर्स, ह्युंदाई, एल.जी., महिंदा अॅण्ड महिंद्रा, टाटा सिएट, फॉक्सवॅगन अशा अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प याच चार-पाच शहरांच्या परिसरात आहेत. या शहरांमधील लोकसंख्या आणि वाहतूकही वाढली आहे. येथे हजारो कोटींची गुंतवणूक होत असताना महाराष्ट्राच्या इतर भागातील उद्योगांचे आणि त्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या प्रमाणात मात्र फारसा बदल झालेला दिसत नाही. या सर्व गोष्टींची दखल घेऊन राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांच्या धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात चर्चेला आला. या कंपन्यांना विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या परिसरातही उद्योग सुरू करावयास भाग पाडण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. 'यासंदर्भात आपला अभ्यास सुरू असून या उद्योगांच्या माध्यमातून राज्यातील तळागाळातील जनतेला रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरण तयार व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त केल्याचे कळते.
हे उद्योगधंदे राज्यातील अन्य भागात पोहचावेत, यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सोयीसुविधा त्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. यासाठी वित्त, उद्योग विभागाचे सचिव आणि मुख्य सचिव हे तिन्ही अधिकारी एकत्रित बसून प्रस्ताव तयार करतील. विशेष म्हणजे सरकारकडून आवश्यक त्या सोयीसुविधा घेतल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे रोजगार उपलब्ध करून न देणाऱ्या वा सरकारचा गरजेपेक्षा अधिक पैसा लाटू पाहणाऱ्या कंपन्यांना वेसण घालण्याबाबतची तरतूदही या प्रस्तावात होणार असल्याचे कळते. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत याविषयी सविस्तर चर्चा करून याबाबतच्या धोरणाला मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
नफेखोर कंपन्यांना चाप?
खरे तर राज्य सरकारकडून उद्योजकांनी आवश्यक त्या सोयीसुविधा घेतल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे रोजगार संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारचा गरजेपेक्षा अधिक पैसा लाटू पाहणाऱ्या कंपन्यांना वेसण घालण्याबाबतची तरतूदही मेगा प्रोजेक्ट्सबाबतच्या प्रस्तावात करण्यात येईल,
