खरेच बचतीच्या देखाव्याची गरज आहे का? जर मंत्री बिझनेस क्लासने फिरले, तर जनतेची काहीच हरकत नाही. पण त्यांनी काम इतकीच अपेक्षा आहे. उलट मंत्री जर इकॉनॉमी क्लासमध्ये आले, तर स्वखर्चाने तिकिट काढून प्रवास करणाऱ्या अन्य प्रवाशांची कुचंबणाच होते.
...................
महात्मा गांधी नेहेमीच रेल्वेत तिसऱ्या वर्गाने प्रवास करत. त्यांच्या या 'साधे'पणाचे बरेच कौतुकही होई. त्यावर टीका करताना त्यांच्या एक अनुयायी व प्रतिभावंत कवयत्री सरोजिनी नायडू एकदा गमतीने म्हणाल्या की, इट कॉस्ट द नेशन अ ग्रेट डिल ऑफ मनी टू कीप महात्मा गांधी इन पॉव्हटीर्ट, त्यांच्या या बेधडक विधानाने काँग्रेस व साऱ्या समाजात बरीच खळबळ उडाली. असे 'गांधी' वारंवार या देशात निर्माण होतात, असे दिसते. सध्याच्या राज्यर्कत्या 'गांधीं'नी साधेपणाचे नवनवे नमुने पेश करून अशीच खळबळ उडवली आहे. त्यांच्या या साधेपणाचा पोकळपणा अनेकांच्या ध्यानात आला असला, तरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? हा प्रश्ान् साऱ्यांनाच पडला आहे. त्यामुळेच सध्या काँग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांमध्ये साधेपणाची जणू चढाओढ लागलेली दिसते.
सार्वजनिक जीवनात राहायचे, तर राहण्या, वागण्या, बोलण्यात साधेपणा हवाच. आपल्या वैयक्तिक संपत्तीचा बडेजाव बाळगायचा, तर त्यासाठी राजकारणासारखे सार्वजनिक जीवन हे क्षेत्र नव्हे. आपण ज्या जनतेसाठी काम करतो, त्यांच्यातील सर्वात दुर्बळ घटकाप्रमाणेच आपले राहणीमान हवे. असे वागणे ज्याला जमते, त्या नेत्याकडे जनता आपोआप आकृष्ट होते. महात्मा गांधींना तसे वागणे जमले. उच्चविद्याविभूषित असूनही त्यांनी अंगावरील उंची कपडे फेकून दिले व केवळ लज्जारक्षणापुरती वस्त्रे लेवून ते देशभर व विदेशातही फिरले. दक्षिण आफ्रिकेतील कृष्णवणीर् नागरिकांप्रमाणे फुलाफुलाच्या डिझाइनचे शर्ट वापरणारे नेल्सन मंडेला त्या देशात लोकप्रिय बनले आणि २१व्या शतकातही धोतर नेसणारे वायएसआर रेड्डी अपघातात गेले, तेव्हा सारा आंध्र प्रदेश दु:खात बुडाला. गांधीजींनंतर मात्र काँग्रेसला साधेपणा काही जमलाच नाही. महात्माजींच्या दांडी यात्रेचा अमृतमहोत्सव साजरा झाला, तेव्हा त्याच यात्रेप्रमाणे काँग्रेसजनांनी साबरमतीपासून दांडीपर्यंत चालत जावे, असे ठरले. हुकुमाबरहुकूम सारेच खादीचे कडक इस्त्रीचे कपडे घालून चालले खरे, पण मागून त्यांच्या एअर कण्डिशण्ड मोटारी धिम्या गतीने चालत होत्या. दांडी यात्रा संपली आणि 'महात्मा गांधी की जय'चे नारे हवेत विरेपर्यंत सर्व काँग्रेसजन आपल्या उंची गाड्यामंध्ये विसावलेही. दांडीला मूठभर मीठ उचलल्याबद्दल गांधीजींना पोलिसांनी लाठ्यांचा प्रसाद देत तुरुंगात डांबले होते, हे सारेच विसरले.
हे सारे आज आठवण्याचे कारण, देशातील दुष्काळाची स्थिती आणि जागतिक महामंदी यांच्या पार्श्वाभूमीवर साधेपणाने राहण्याचा व बचत करण्याचा 'आदेश' काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काढला आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी पंचतारांकित हॉटेलांत राहणाऱ्या दोन मंत्र्यांना बाहेर काढले आणि सर्व मंत्र्यांचा 'बिझनेस क्लास' बंद करून टाकला. शरद पवारांसारख्यांनी आधी खळखळ केली, पण अखेर तेही झुकलेच. आता सर्व मंत्री इकॉनॉमी क्लासने फिरतात. परराष्ट्रमंत्री एसएम कृष्णा यांना खात्याच्या कामासाठी वारंवार परदेशात जावे लागते. गृह, परराष्ट्र व संरक्षण खाते सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांना स्वतंत्र विमान घेऊन जाण्याची सवलत आहे. कारण त्यांच्या खात्यांची ती गरज आहे. पण आता कृष्णासुद्धा परदेशात इकॉनॉमी क्लासनेच जाणार, असे जाहीर झाले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या निवाड्यानुसार डायरेक्टर व त्याच्या वरच्या पदावरील अधिकारी विमानाच्या पहिल्या वर्गाने प्रवास करू शकतात. आता चित्र असे दिसेल की, अधिकारी वरच्या अलिशात वर्गात तर मंत्री मात्र इकॉनॉमी क्लासमध्ये.
खरेच या देखाव्याची काही गरज आहे का? जर मंत्री बिझनेस क्लासने फिरले, तर जनतेची काहीच हरकत नाही. पण त्यांनी काम करावे, इतकीच अपेक्षा आहे. उलट मंत्री जर इकॉनॉमी क्लासमध्ये आले, तर स्वखर्चाने तिकिट काढून प्रवास करणाऱ्या अन्य प्रवाशांची कुचंबणाच होते. सर्वांवर कडी म्हणून गेल्या सोमवारी स्वत: सोनिया गांधी इकॉनॉमी क्लासने दिल्लीहून मुंबईला आल्या व परतल्या. तिकडे त्यांचे पुत्र राहुल यांनी रेल्वेच्या चेअर कारमधून प्रवास केला. या प्रवासाचे कौतुक झाले आणि सर्वत्र फोटो छापून आले. पण प्रत्यक्षात काय घडले? सोनियाजी ज्या सीटवर बसल्या, त्याच्या आसपासच्या डझनभर सीट्स सुरक्षेच्या कारणावरून पोलिसांनीच ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे अनेकांना त्या विमानाने प्रवास करता आला नाही. या सीट्सच्या तिकिटांचा खर्च ध्यानात घेतला, तर त्या बिझनेस क्लासने वा स्वतंत्र विमानाने आल्या-गेल्या असत्या, तरी त्यातून अधिक बचत झाली असती. तीच गोष्ट राहुल गांधींची. त्यांनी चेअर कारमधून प्रवास करण्याचे ठरवल्याने अख्खी बोगीच 'रिझर्व' करण्यात आली. रेल्वे खात्यात तशी अधिकृत नोंद नाही. पण ज्यांनी हा प्रवास पाहिला, त्यांनी सांगितले की, राहुल यांच्या अवतीभवती सुरक्षारक्षकांचा वेढा होताच, शिवाय, प्रत्येक स्टेशनवर व रेल्वे मार्गाच्या दुतर्फा सुरक्षा जवान तैनात होते. शिवाय त्यांच्या प्रवासामुळे रेल्वेचे वेळापत्रक बदलावे लागले व त्यांचा 'गरीब रथ' नवी दिल्ली स्टेशनात येण्याच्या अर्धा तास आधीपासून तिथे एकही गाडी येणार नाही वा जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागली. गांधी माता-पुत्राचा साधेपणा देशाला किती महागात पडला?
ष्टद्धड्डह्मद्बह्ल४ ड्ढद्गद्दद्बठ्ठह्य ड्डह्ल द्धश्ाद्वद्ग असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे. पण हे या लोकशाहीतील राजघराण्याला कोण सांगणार? जर साधेपणाने राहायचे आणि बचतच करायची, तर सोनियांच्या मुंबई भेटीत आझाद मैदानापासून विमानतळापर्यंतची वाहतूक अर्धा तास ताटकळत राहिली, त्यामुळे झालेल्या पेट्रोल, डिझेलच्या अपव्ययाची किंमत कोण मोजणार? शिवाय ताटकळणाऱ्या लोकांचे मानवी तास वाया गेले, त्यांचा हिशेब कोणी ठेवायचा? सोनियांच्या गाड्यांचा ताफा सूं सूं धावत निघून गेला. त्यावेळी त्यांच्या मागच्या पुढच्या गाड्या मोजण्याचा प्रयत्न केला. किमान ४५ गाड्या मोजता आल्या. या गाड्या केवळ त्यांच्यासाठी विमानतळ ते आझाद मैदान व पुन्हा उलट्या दिशेने गेल्या. बचतीच्या कोणत्या सूत्रात ही उधळपट्टी बसते?
त्यांनी आझाद मैदानात मुंबई काँग्रेसच्या नव्याने सुशोभित केलेल्या कार्यालयाचे उद्घाटन केले व त्याचे नामकरण 'राजीव गांधी भवन' असे केले. या कामावर म्हणे एक कोटी रुपये खर्च झाले. हा खर्च 'बचत' म्हणून झाला काय? पूवीर् त्याच जागेवरील काँग्रेस कार्यालयात इंदिराजी व राजीवजी अनेकदा येऊन गेले. राजकीय पक्ष कार्यालयातील साधेपणा तेव्हा होता. आता जो बदल केला, तो इंदिराजी वा राजीवजींना आवडला असता काय? हे प्रश्ान् अनेक जुन्या-जाणत्या काँग्रेसजनांच्या मनात उसळी मारून येत असतीलच. पण बोलणार कोण? कारण आता 'बचत' गटांचे पर्व आहे. जो अशा बचतीच्या विरोधात बोलेल, त्याची कारकीर्द संपलीच. हा अनुभव पूवीर् शरद पवारांनीही घेतला असल्याने आता तोंड कोण उघडणार?
असे अनेक मुद्दे. कृष्णा व शशी थरूर या दोन मंत्र्यांना पंचतारांकित हॉटेलांच्या बाहेर फेकण्यात आले, हे उत्तमच झाले. पण त्याचवेळी आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, हे कोणी पाहायचे? निदान गांधी कुटुंबाने तरी ते बघायला हवे. सोनियाजी स्वत: '१० जनपथ' या सरकारी निवासात राहतात. त्यांचे पुत्र राहुल हेसुद्धा खासदारच. त्यांनाही त्यांच्या विहित दर्जापेक्षा खूप मोठे निवासस्थान सरकारने दिले. हे कमी म्हणून की काय, प्रियांका वढेरा यांनाही असाच प्रशस्त बंगला मिळाला. त्यांचे सुशोभीकरण सरकारी खर्चाने झाले व निगराणीही सरकारी तिजोरीतूनच होते. त्यात काही कपात करण्याची योजना सोनियाजींच्या मनात आहे का? स्वत: सोनियाजींना सवोर्च्च दर्जाची 'एनएसजी' कमांडोंची सुरक्षा आहे आणि ते योग्यही आहे. पण 'एनएसजी' कमांडोंची सुरक्षा त्यांच्या जावयाला, रॉबर्ट वढेरा यांनाही असावी, हे कोणत्या बचत शास्त्रात बसते? या घरातील तिघांना मिळून पाचशेच्या वर सुरक्षारक्षक आहेत. याशिवाय, त्यांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गावर जी विशेष सुरक्षा ठेवली जाते, ती वेगळीच. पण याबद्दल कोणी काही बोलायचे नाही.
मायावतींच्या सुरक्षा खर्चाची चर्चा सर्व माध्यमांतून मोठ्या चवीने केली जाते. पण या राजघराण्याच्या सुरक्षेबाबत मात्र सर्वांची इळीमिळी गुपचिळी. एकचालकानुवतीर् लोकशाहीची ही किंमत मोजण्यासाठी हे सारे सहन केले जाते. तसे सहन करण्यात ज्यांना अपमान वाटत नाही, ते इकॉनॉमी क्लासने फिरले, तर कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही.
- भारतकुमार राऊत
(लेखक टाइम्स ऑफ इंडिया समूहाचे संपादकीय सल्लागार असून शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत.)
